वैशाख ६, २०८३
प्रेस नोट
नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हालै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिईरहेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस्ता घटना वा सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील मात्र होइन, वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ हो।
खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। विशेषगरी मधेश प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्।
यता डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरजस्तो उच्च स्तरमा पुगेको अवस्थामा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र होइन, गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम हो।
यस निर्णयले केही गम्भीर प्रश्नहरू समेत उठाएको छ—
· के राज्यले राजस्व वृद्धिको नाममा गरिबको भान्सामै कर लगाउन मिल्छ?
· के सीमाबाट सानो परिमाणमा सामान ल्याउने नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर हवाई यात्रामार्फत ठूलो परिमाणमा वस्तु भित्र्याउनेलाई सहजता दिनु न्यायोचित हुन्छ?
यस प्रकारको नीतिले विशेषगरी मधेशका सीमावर्ती नागरिकहरूमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाएको छ, जुन राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेस सरकारसँग निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछः
· उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गरियोस्।
· खाद्यान्न, लत्ता-कपडा, तेल, साबुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाइयोस् वा अस्थायी छुट दिइयोस्।
· मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गरियोस्।
· इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गरियोस्।
· अल्पकालीन रूपमा भए पनि ईन्धन आयातमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत प्रदान गरियोस्।
नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रूपमा विश्वास गर्दछ— राजस्व संकलन राज्यको दायित्व हो, तर जनताको जीवन र जीवनस्तरको संरक्षण त्यो भन्दा ठूलो प्राथमिकता हो। जनताको दैनिक जीवनमा थप बोझ पार्ने कुनै पनि नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन।
अतः सरकारसँग हाम्रो स्पष्ट आग्रह छ— संवेदनशीलता, न्याय र व्यवहारिकताका आधारमा उक्त निर्णयमा तत्काल पुनर्विचार गरियोस्।
देवराज चालीसे
प्रवक्ता