Flag of Democratic Republic of Nepal
YOU ARE HERE :   
Quick Links
CA Election 2070
Press Release
Aug 02, 2012
सिन्धुपाल्चोकको बाह☺विसेमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्तावहरु

नेपाली कांग्रेस
जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला
बाह्रविसे, सिन्धुपाल्चोक, नेपाल ।
१५, १६ श्रावण, २०६९


सिन्धुपाल्चोक, बाह्रविसेमा आयोजित
 नेपाली कांग्रेस, जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरुको
राष्ट्रिय भेलाबाट पारित प्रस्तावहरु


१. नेपाली कांग्रेसका महान नेता, शान्ति प्रक्रिया एवम् जनआन्दोलनका महानायक स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सम्पन्न २०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पछि आमनिर्वाचन द्वारा जनताले गठन गरेको संविधानसभाले जनताको आकांक्षा बमोजिम तोकिएको समय भित्र लोकतान्त्रिक संविधान दिनेछ र देशमा राजनीतिक स्थायित्वसंगै दीर्घकालिन शान्ति स्थापिना हुनेछ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । तर त्यो अपेक्षा विपरित एकिकृत माओवादी दल र त्यस दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संभावना रहँदा रहँदै उसको कुत्सित रणनीति मुताविक षडयन्त्रपूर्ण तरिकाबाट राजनीतिक दलहरू बीच भए गरेका सहमतिहरूलाई तोड्दै आम जनतालाई धोका दिएर संविधानसभालाई अस्वाभाविक रुपले विघटन गराउँदै सहमति र सहकार्यको राजनीति विपरित, गैर संवैधानिक रूपले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे पछि देशमा राजनीतिक एवम् संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको धरोहरको रूपमा रहेको, जनताले भरोसा गर्ने ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक दल भएको नाताले नेपाली कांग्रेसले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अन्योलता एवम् संवैधानिक रिक्तताबाट देशलाई सफलतापूर्वक निकास दिनका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने चुनौतिपूर्ण अवसर आएको छ । त्यो ऐतिहासिक भूमिकालाई निर्वाह गर्न वर्तमान राजनीतिक वृतमा देखिएको राजनीतिक एवम संवैधानिक सङ्कटको निकासका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरिहेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सर्वप्रथम आफ्नो स्थितिलाई यथाशिघ्र स्पष्ट गर्न जरूरी भैसकेको छ । माओवादीले सहयात्री मित्र राजनीतिक दलहरू र आम जनतालाई पटक पटक दिएको धोका र आम जनताको भावनाको कदर गर्दै राजनीतिक निकासलागि संविधान दिन असफल भएको विघटित संविधानसभाको पुर्नबहाली वा संविधानसभाको पुनःनिर्वाचन अहिलेको मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि प्राथमिकताको विषय होइन भन्ने कुरा जिल्ला सभापतिहरुको यस सम्मेलनको ठहर रहेको छ । विघटित संविधानसभामा सुल्झन नसकेका संघीयता, शासकीय स्वरूप लगायतका मुद्धाहरुलाई उपयुक्त विधि द्वारा जनताको मत लिएर जनताको फैसला अनुसार गर्ने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने विधि अपनायी २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम गरी संविधान निर्माण गर्ने अधिकार समेत दिने गरी संसदीय  निर्वाचन गर्नु नै सर्वोत्तम बिकल्प हो भन्ने हाम्रो राय रहेको छ । तथापिः मुलुकका राजनीतिक दलहरु बीचमा संवैधानिक एवम राजनीतिक गतिरोध संकट निराकरणका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिले उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सक्नेछ ।
  
२. सर्वसत्तावादी सोचका साथ एनेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले वार्ता र सहमतिमा हलो अड्काउने काम गरिहेकोले जनताको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र शक्तिहरुलाई संगठित गर्दै आगामी भाद्र महिनाको अन्त्य पछि शान्तिपूर्ण र सशक्त संघर्षको बाटोबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाओस् भन्ने यो भेला जोडदार माग गर्दछ ।

३. मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक एवम् संवैधानिक संकटको निकास भनेको सर्वदलीय सहमतिमा यथाशिघ्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु नै हो । तसर्थ राष्ट्रिय सहमतिको विश्वसनीय वातावरण तयार भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार तय गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसंग यो राष्ट्रिय भेला जोड्दार माग गर्दछ ।

४. झण्डै डेड दशक देखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको र हाल विगत केही महिना देखि स्थानीय निकायहरूमा दलीय संयन्त्र समेत नरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा व्यापक रुपमा मनपरितन्त्र चलेको छ । त्यहाँ कुनै प्रकारको नियन्त्रण र पारदर्शीता छैन । राष्ट्रिय राजनीतिले निकास पाएर संसदीय निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनको सम्भावना पनि देखिंदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थानीय निकायको मुद्धाले प्राथमिकता समेत नपाएको अवस्था छ । स्थानीय निकायको मामिलालाई पनि राष्ट्रिय राजनीति कै प्रमुख मुद्धाको रुपमा लिएर राष्ट्रिय निर्वाचनसंग यसलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न र निर्वाचन नभएसम्म जनताको सेवा र सुविधालाई प्रभावकारी रूपबाट प्रदान गर्न स्थानीय निकायलाई पारदर्शी, चुस्त र सेवामुखी बनाउन भरपर्दो र प्रभावकारी दलीय संयन्त्र निर्माणका लागि पहल गर्न नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमिति समक्ष यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दै विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दछ ।

५. माओवादीले पटक–पटक लिखित र मौखिक प्रतिवद्धता जनाए तापनि अझैसम्म उनीहरूले कब्जा गरेका नीजि तथा सार्वजनिक घर–जग्गा सम्पत्ति सम्वन्धित पक्षलाई फिर्ता गरेका छैनन् । अझै पनि माओवादी द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरु सबै भयमुक्त भएर आ–आफ्नो गाउँ घर समाजमा गएर स्थापित हुन दिएको छैन । द्वन्द्व पीडितको आम सरोकारको विषय प्रति हामी पार्टीको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गर्दै द्वन्द्व पीडितका जायज मागहरू प्रति पार्टीलाई गंभीर बन्न अनुरोध गर्दै यो प्रस्ताव पारित गर्दछौं । माओवादी द्वन्द्वकाल, मधेश आन्दोलन र मधेशका भूमिगत सशस्त्र समूहबाट लुटपाट र हत्या गरिएका व्यक्तिहरुको उचित क्षतिपूर्तिको राज्यले उचित व्यवस्था गरोस् भन्ने माग गर्दछौं ।

६. एकिकृत माओवादी सरकार चौतर्फी रूपमा असफल भएको छ । सरकारले देश र जनताका लागि सामान्य सरकारी सेवा प्रदान गर्न समेत सकिरहेको छैन । आम जनताको सुरक्षामा सरकार असफल छ, आकाशिएको महंगीले जनताको ढाड सेकिएको छ । वैधानिकता गुमाइसकेको यो सरकारलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सशक्त सरकार गठन नहुँदासम्म सरकारबाट आम जनताले कुनै विषयमा अपेक्षा राख्न सक्दैन । राजनीतिक निकासका लागि मात्र होइन, सामान्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बढ्दो महंगी नियन्त्रण लगायत जनतालाई प्रभावकारी सरकारी सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि पनि वर्तमान सरकारलाई अपदस्त गरी आम सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न जरूरी भएको तर्फ यो बाह्रविसे सम्मेलन सम्वद्ध सबैको गम्भीर रूपमा ध्यानाकृष्ट गर्दै यो राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दछौं ।

७. नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा अझै पनि कृषिले ओगटेको छ । कृषिको विकास नै किसानको विकास हो र किसानको विकास नै देशको विकास हो । आपूmलाई कृषकको मसिहा ठान्ने एकिकृत माओवादी नेतृत्वको नालायक सरकारले मुलुक कै महत्वपूर्ण र प्रमुख वाली धान रोप्ने बेलामा किसानलाई आवश्यक पर्ने मल तथा उचित तथा पर्याप्त बिउ विजन वितरण गर्न नसकेर किसानको जीवन माथि खेलबाड गरेको छ । किसानलाई आवश्यक पर्ने मलसम्म बेलामा उपलब्ध गराउन नसक्ने निकम्मा सरकारको हरकत प्रति खेद् व्यक्त गर्दै किसानलाई चाहिने मल, बिउ विजन लगायतका कृषिजन्य सामाग्रीको सुपथ मूल्य एवम् अनुदानको यथा समय व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने स्थायी परिपाटीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षसंग जोडदार माग गर्दै यो प्रस्ताव पारित गर्दछौं ।

८. वर्तमान अवैधानिक सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी हचुवाका भरमा पुर्व विशिष्ट ओहोदाधारी व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने गरी ल्याइएको अध्यादेशको जिल्ला सभापतिहरूको यो सम्मेलन घोर विरोध गर्दछ । हाल जारी गरिएको अध्यादेशलाई फिर्ता गर्न सम्वन्धित पक्षसंग जोडदार माग गर्दै यो प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।

९. नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुले जिल्लामा पार्टी संगठन सञ्चालनका क्रममा भोग्नु परेका अप्ठयाराहरुलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको बाह्रौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका विधान संशोधन सम्वन्धि सुझावहरुलाई लिएर ६ महिना भित्र महासमितिको वैठक बोलाई विधान संशोधन गर्ने भनि निर्णय भएको यथार्थ तर्फ स्मरण गराउँदै, नेपाली कांग्रेस केन्द्रको  आयोजनामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलिखेलमा जेष्ठ २८ र २९ गते २०६८ मा आयोजित जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले महाधिवेशनमा सभापतिहरुले राखेको सुझाव र सम्मेलनबाट आएका सुझावहरुलाई ध्यानमा राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी विधान बमोजिम भाद्र महिना पहिलो हप्ता ०६८ भित्र महासमितिको बैठक बोलाई विधान संशोधन गरियोस भनेर पारित गरिएको विशेष प्रस्ताव र सो प्रस्ताव बमोजिम पार्टी सभापति सहित शीर्ष नेतृत्वले समापन समारोहमा व्यक्त गर्नु भएको प्रतिवद्धताको स्मरण गराउँदै आगामी आश्विन महिना भित्र महासमिति वैठक डाकेर अथवा वैठक डाक्न नसकिने परिस्थिति छ भन्ने लागेमा बस्ने महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने गरी पार्टी विधानको धारा ५० को बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला सभापति सम्मेलन स्थलमा नै केन्द्रीय कार्यसमितिको विशेष वैठक बसी निम्न अनुसार विधानमा संशोधन गर्न र थप व्यवस्था गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिसंग जोडदार माग गर्दै विधान संशोधन सम्वन्धि यो विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दछौं ।
 (क) जिल्ला कार्यसमितिमा निर्वाचित संख्या बरावरको जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य मनोनित गर्न पाउने ।
(ख) पार्टीको जिल्ला,क्षेत्र र गाउँ तथा नगर कार्यसमितिमा मा पदाधिकारीका नियुक्ति   
   गर्ने अधिकार संवन्धि सभापतिलाई दिने ।

१०. नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, शान्ति मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डबाट, लडाकुको नाममा लिएको अरबौंको रकम राष्ट्रको ढुकुटीबाट लुट मच्चाइरहेको यथार्थ प्रति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग आँखा चिम्लिएर बसेको प्रति ध्यानाकर्षण गर्दै अदालतबाट विभिन्न अपराधमा सजाँय पाएकाहरुलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको र तीनका मुद्धाहरू समेत फिर्ता गरिरहेको यो दण्डहिनताको अवस्थामा अख्तियारका माध्यमबाट पूर्वाग्रह र विभेदपूर्ण ढङ्गले प्रजातन्त्रवादीहरू माथि एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको कारवाही एवम् प्रहार प्रति जिल्ला सभापतिहरूको यो भेला गम्भीर भएको छ ।

११. नेपाली कांग्रेसको भक्तपुर जिल्लाको तत्कालिन जिल्ला सभापति श्री राधेश्याम जोन्छेलाई सभापति पदमा बहाल रहँदा कै अवस्थामा माओवादीको आक्रमणमा परी लामो समयसम्म घाइते भै लामो समय देखि उपचारमा रहँदा कै अवस्थामा गत जेष्ठ २४ गते शहादत प्राप्त गर्नु भएकोले यो भेला उहाँलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँलाई सम्मानपूर्वक शहीद घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१२. आदिवासी, जनजाती, तराई, मधेश, थारू लगायत, महिला, मुश्लिम, दलित, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्र र वर्गका मागहरु संवोधन गर्दै लोकतान्त्रिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पार्टीले ठोस निणर्य गरोस् भन्ने माग गर्दछौं । साथै पार्टी केन्द्रीय समितिले जनजातीको मुद्धालाई लिएर गठन गरेको प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा अविलम्व छलफल गरी निर्णयमा पुग्न माग गर्दछौं ।

१३. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पष्ट धारणा सहित मधेशी समूदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । 

१४. नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको अनुरोधमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएकोमा नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यो भेला हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ । सभापति सम्मेलनमा भव्य आतिथ्यका बीच स्मरण गर्न लायक कुशल व्यवस्थापनका साथ सम्पन्न गरेकोमा नेपाली कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यसमितिका सभापति मोहन बहादुर बस्नेत, जिल्ला कार्यसमिति, क्षेत्रीय समितिहरु, गाउँ समितिहरु लगायत सबै भातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाका सम्पूर्ण साथीहरुमा जिल्ला सभापतिहरूको यो भेला हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै भेलाको प्रचार प्रसारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने प्रेस जगतका सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो भेला हार्दिक आभार ज्ञापन गर्दछ ।
८८८८
 

Share on Facebook

Attachments#
Barahabise Resolution.doc (150 KB)  वर्ड फरम्याटका लागि डाउनलोड गर्नुहोस्  Download