मंसिर ९, २०६८
प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठक सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी.स्मृति भवन, बी.पी.नगर, ललितपुरमा बस्यो । आजको बैठकमा— उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु— डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., बलबहादुर के.सी., नरहरि आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, सुजाता कोइराला, डा. शशांक कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुनप्रसाद जोशी, मो. आफ्ताव आलम, कमला पन्त र गगनकुमार थापाले बोल्नु भएको थियो ।

बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम छ—

(१) राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको ७ वुँदे सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयाका मूलभूत कार्यहरु २०६८ मंसिर ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा समायोजन, पुनस्र्थापनाको समूह विभाजन प्रकृया प्रारम्भ भएको तर सहमति बमोजिम अन्य कार्यहरु ठोस रुपमा कार्यान्वयनको प्रकृयामा नै प्रवेश हुन सकेका छैनन् । एनेकपा (माओवादी) ले कब्जा गरेका जग्गा घर अहिले सम्म सम्बन्धित संस्था तथा जग्गाधनीहरुलाई फिर्ता गरेको छैन । माओवादीको प्रयोगमा भएका गाडीहरु कानून बमोजिम नियमित गर्ने, नगरे सरकारले जफत गर्ने भनिएकोमा यस सम्बन्धमा पनि कुनै कारवाही भएको
छैन । वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना अन्त्य गरिएको छैन । साथै वाइसिएयलको कब्जामा रहेका भवन जग्गा उसले अझै छोडेको छैन । द्वन्दकालिन पीडितहरुलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात विना भेदभाव समानताको आधारमा राहत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भनिएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय लिएको छैन । त्यस्तै सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयाका अन्य धेरै विषयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सहमति बमोजिमका कार्यहरु सम्पन्न नहुनुमा सरकार तथा एनेकपा (माओवादी) जिम्मेवार छ । त्यसैले उक्त ७ वुँदे सहमतिलाई इमान्दारिता र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकार तथा एनेकपा (माओवादी) को ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

(२) शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याए पछि नै संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसले शुरु देखि नै राख्दै आएको हो । विगतमा भएको ७ वुँदे सहमतिले पनि यसै मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ । हालैमा गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई सुझाव पेश गर्न दुई महिनाको अवधि दिइएको छ भने संविधानसभाको कार्यकाल यही मंसिर १४ गते अन्त्य हुँदैछ । यी समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसभाको कार्यकाल छोटो अवधिका लागि थप गर्न उपयुक्त हुने यो बैठकको ठहर छ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव