Flag of Democratic Republic of Nepal
YOU ARE HERE :   
Quick Links
CA Election 2070
Press Release
Nov 25, 2011
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय

मंसिर ९, २०६८
प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठक सभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी.पी.स्मृति भवन, बी.पी.नगर, ललितपुरमा बस्यो । आजको बैठकमा— उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्यहरु— डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह के.सी., बलबहादुर के.सी., नरहरि आचार्य, दीपकुमार उपाध्याय, सुजाता कोइराला, डा. शशांक कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुनप्रसाद जोशी, मो. आफ्ताव आलम, कमला पन्त र गगनकुमार थापाले बोल्नु भएको थियो ।

बैठकको निर्णय देहाय बमोजिम छ—

(१) राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको ७ वुँदे सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयाका मूलभूत कार्यहरु २०६८ मंसिर ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेमा समायोजन, पुनस्र्थापनाको समूह विभाजन प्रकृया प्रारम्भ भएको तर सहमति बमोजिम अन्य कार्यहरु ठोस रुपमा कार्यान्वयनको प्रकृयामा नै प्रवेश हुन सकेका छैनन् । एनेकपा (माओवादी) ले कब्जा गरेका जग्गा घर अहिले सम्म सम्बन्धित संस्था तथा जग्गाधनीहरुलाई फिर्ता गरेको छैन । माओवादीको प्रयोगमा भएका गाडीहरु कानून बमोजिम नियमित गर्ने, नगरे सरकारले जफत गर्ने भनिएकोमा यस सम्बन्धमा पनि कुनै कारवाही भएको
छैन । वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना अन्त्य गरिएको छैन । साथै वाइसिएयलको कब्जामा रहेका भवन जग्गा उसले अझै छोडेको छैन । द्वन्दकालिन पीडितहरुलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात विना भेदभाव समानताको आधारमा राहत सहयोग उपलब्ध गराइनेछ भनिएकोमा सरकारले यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय लिएको छैन । त्यस्तै सहमति बमोजिम शान्ति प्रकृयाका अन्य धेरै विषयहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सहमति बमोजिमका कार्यहरु सम्पन्न नहुनुमा सरकार तथा एनेकपा (माओवादी) जिम्मेवार छ । त्यसैले उक्त ७ वुँदे सहमतिलाई इमान्दारिता र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकार तथा एनेकपा (माओवादी) को ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

(२) शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याए पछि नै संविधानसभाबाट नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसले शुरु देखि नै राख्दै आएको हो । विगतमा भएको ७ वुँदे सहमतिले पनि यसै मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ । हालैमा गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगलाई सुझाव पेश गर्न दुई महिनाको अवधि दिइएको छ भने संविधानसभाको कार्यकाल यही मंसिर १४ गते अन्त्य हुँदैछ । यी समग्र परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै संविधानसभाको कार्यकाल छोटो अवधिका लागि थप गर्न उपयुक्त हुने यो बैठकको ठहर छ ।

वसन्तकुमार गौतम
मुख्य सचिव
 

Share on Facebook

Attachments#
No files